भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए एक करोड़ युवाओं का कौशल विकास करने की दिशा में काम ...
मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 से 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की टैक्सयोग्य आय पर सरचार्ज लगेगा। ...
बजट 2019: 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ. इसका अर्थ यह है कि अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा. ...
इस बजट में सरकार का कुल खर्च 33.23 लाख करोड़ रुपए दर्शाया गया है. जबकि कुल आय 27.86 लाख करोड़ रुपए हैं. इसमें वित्तीय घाटा 5.37 लाख करोड़ रुपए है जो सकल राष्ट्रीय आय (जीडीपी) के 3.30 फीसदी है. ...
चुनाव के बाद का पहला ही वर्ष होने के कारण बजट के लोकप्रिय होने की संभावना वैसे भी नहीं थी. वैश्विक मंदी और अनिश्चितताओं को देखते हुए मोदी सरकार ने काफी संभलकर कदम रखे हैं. सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रु. की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और ...
इसके अलावा सरकार ने आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल व केबल पर बेसिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में इन प्रस्तावों की घोषणा की। ...
पिछले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसे बाद में 83,625.86 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि, उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि स्कूली शिक्षा के ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में शुक्रवार को पेश 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में माल एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे। वहीं कंपनी कर का योगदान 21 पैसे अनुमानित है। ...
