भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मोहम्मद जावेद, पिनाकी मिश्रा, अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 92 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला हुआ ...
निचले सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के तहत भाजपा के जनार्दन सिंह सीग्रीवाल की ओर से लाए निजी विधेयक ‘अनिवार्य मतदान विधेयक 2019’ पर चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने कहा कि नोटा (इनमें से कोई नहीं) इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा ...
चुनाव आयोग ने समय समय पर चुनाव सुधार भी किये लेकिन अब भी कुछ चुनाव सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी सीरीज में अनिवार्य मतदान का विषय भी शामिल है। भाजपा सदस्य ने कहा कि 1952 में पहले चुनाव में 45.6 प्रतिशत मतदान हुआ था, 1957 में 47 प्रतिशत और ...
वित्तमंत्री सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की इस आलोचना को आंकड़ों साथ खारिज किया कि बजट में आय/व्यय के अनुमान अव्यावहारिक है और इसके लक्ष्य प्राप्त होने वाले नहीं हैं। ...
लोकसभा में संप्रग अध्यक्ष सोनियां गांधी ने सरकार पर रेलवे की ‘‘बहुमूल्य संपत्तियों को निजी क्षेत्र के चंद हाथों को कौड़ियों के दाम पर बेचने’’ का आरोप लगाया था और इस बात पर अफसोस जताया था कि सरकार ने निगमीकरण के प्रयोग के लिए रायबरेली के मॉडर्न कोच का ...
लोकसभा में वर्ष 2019..20 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बृहस्पतिवार को देर रात तक चली चर्चा का शुक्रवार जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा, ‘‘मैं बार-बार कह चुका हूं कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। ’’ ...
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘अगले 10 साल के लिये व्यापक कदमों का उल्लेख किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि सरकार का मध्यम अवधि का लक्ष्य देश को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाना है। ...
