भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
लोकसभा में बेरोजगारी से जुड़े सवाल पर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि जो सदस्य बेरोजगारी से जुड़ा आंकड़ा चाहते हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा. ...
यस बैंक के घोटाले मामले में सीबीआई ने सोमवार को सह-संस्थापक राणा कपूर के परिवार को 600 करोड़ रिश्वत लेने के मामले में उनके सात जगहों पर छापे मारे। अधिकारों ने बताया कि उनके अधिकारी मुंबई आवास पर आधिकारिक परिसरों में तलाशी ले रहे हैं. ...
अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के सदस्य आसन को ‘पॉप ऑफ द वेटिकन’ की तरह सम्मान देते हैं और उन्होंने कभी आसन का अनादर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सात सदस्यों को एक साथ शेष सत्र के लिए निलंबित किये जाने का कोई आधार नजर नहीं आता। ...
लोकसभा में शुक्रवार को पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने जानकारी दी, ‘‘लोकसभा अध्यक्ष एक समिति का गठन करेंगे जो सदन में दो मार्च से पांच मार्च तक के सभी घटनाक्रमों की जांच कर रिपोर्ट देगी।’’ उन्होंने बताया कि समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क ...
Parliament Budget Session Update: लोकसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी गठित की है जो 2 मार्च से 5 मार्च के बीच सदन में हुई घटनाओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद को जमा करेगी। ...
Mineral Law Amendment Bill 2020ः विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क और क्रोमाइट अयस्क की 334 खानों की बाबत खनन पट्टे 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे हैं जिससे 46 गैर प्रतिबद्ध खान कार्यरत हैं। ...
लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारे सभी सांसदों को कल पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। हमें नहीं पता कि यह किस आधार पर किया गया? यह कोई मामूली बात नहीं है, हम केवल दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। ...
दिल्ली हिंसा पर हो रहे हंगामे के बीच सांसद में अहम बिल व बजट को पास कराने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के पास कम समय है, इसीलिए सदन में सरकार अब गिलोटिन के माध्यम से बिल व बजट को पास कराने का काम करेगी। ...
