भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
राय ने जम्मू कश्मीर में सीमापार से घुसपैठ के संबंध में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से इस साल की पहली छमाही में 2018 की इसी अवधि की तुलना में राज्य में सुरक्षा हालात में सुधार हुआ है।’’ ...
बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कौर ने देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में तीन बजट को परिवर्तनकारी माना जाता है। ...
शून्यकाल के दौरान पहली बार अपनी बात रखी और कहा कि सीतामढ़ी मां जानकी की जन्मस्थली है और इसका महत्व किसी भी तरह से अयोध्या से कम नहीं है। सरकार को सीतामढ़ी को अयोध्या का दर्जा देकर विकास कार्यो पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ...
कर्नाटक में जद(एस)-कांग्रेस सरकार गठबंधन के 13 विधायकों द्वारा राज्य विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को इस्तीफा सौंपने के बाद प्रदेश सरकार संकट का सामना कर रही है । राज्यसभा में भी कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम के मुद्दे पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किय ...
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पोर्ट ब्लेयर स्थित अंडमान और निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति निदेशालय के हवाले से मंगलवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। ...
हालांकि उसने बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा में सीता के प्राकट्य स्थल परिसर में भगवान राम और सीता के जीवन पर आधारित संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव से इंकार किया है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा को मंगलवार को यह जानकारी दी। ...
सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति जताई जिस पर रुपाला ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि संप्रग-1 सरकार ने 2008 में 70 हजार करोड़ रुपये के कृषि कर्ज माफ करने की योजना की घोषणा की थी। ...
हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसद सत्र के दौरान उच्च सदन में सोमवार को पहली बार हंगामे की वजह से कार्यवाही बाधित हुई। ...
