निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
बैंक के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नई इकाई भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा जिसका कुल व्यापार आकार 18 लाख करोड़ रुपये का होगा। ...
हमें 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय पर पुन: विचार करना चाहिए. उस समय उद्देश्य था कि बैंकों द्वारा छोटे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्नों में सेवाएं उपलब्ध कराई जाए. प्रश्न यह है कि इस कार्य को रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंकों से क्यों नहीं कराया ...
यदि कुल बजट में बच्चों की हिस्सेदारी को आधार बनाया जाए तो वर्ष 2012-13 में बच्चों के लिए कुल बजट का 5.04 प्रतिशत आवंटित किया गया था, जो मौजूदा वर्ष में घटकर 3.29 प्रतिशत पर पहुंच गया है. वर्ष-दर-वर्ष बच्चों के लिए प्रस्तावित खर्च में कटौती आई है. ...
सीतारमण ने विश्लेषकों के साथ बातचीत में कहा कि एलटीसीजी 2018 में पेश किया गया और वह बाजार में उतार चढ़ाव के कारण इसको लेकर उपयुक्त आकलन नहीं कर सकीं। ...
बजट-2020 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्सपेयर्स के आधार बेस्ड वेरिफिकेशन की भी शुरु आत की जा रही है. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए जल्द ही एक सिस्टम लांच किया जाएगा. ...
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘ आप बेखबर निर्मला जी की ओर से प्रस्तुत बेकार बजट का सहारा लीजिए। उन्हें बर्खास्त करिए और पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल दीजिए। समस्या हल हो जाएगी।’’ ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद प्रस्तावित लॉटरी योजना की समीक्षा करेगी। परिषद यह भी फैसला करेगी कि इस योजना के तहत न्यूनतम बिल की सीमा क्या हो। योजना के अनुसार लॉटरी विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा। इस ...
