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हामिद अंसारी ने भाजपा का नाम न लेते हुए कहा - ये लोग चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में पेश करते हैं - Hindi News | Hamid Ansari did not take the name of BJP and said – these people present electoral majority as religious majority | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हामिद अंसारी ने भाजपा का नाम न लेते हुए कहा - ये लोग चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में पेश करते हैं

बीजेपी का नाम न लेते हुए हामिद अंसारी ने कहा ये चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में पेश करते हैं और राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार करना चाहते हैं। ...

केंद्रीय अधिकारियों का छह साल से प्रमोशन अटका, मंत्रालयों में 30 फीसदी पद खाली, अधिकारियों ने कार्मिक विभाग से लगाई गुहार - Hindi News | central government-holds-over-promotions-for-past-six-years 30-pc vacancies-in-central-offices | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्रीय अधिकारियों का छह साल से प्रमोशन अटका, मंत्रालयों में 30 फीसदी पद खाली, अधिकारियों ने कार्मिक विभाग से लगाई गुहार

पिछले सप्ताह ट्विटर पर मुद्दे को उठाकर सीएसएस फोरम ने इस मामले में सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश भी की थी। सरकारी अधिकारियों के संघ सीएसएस फोरम के अनुसार, अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव रैंक के 6,210 अधिकारी हैं, जिनमें से ...

700 से अधिक सरकारी विभागों पर एयर इंडिया का 278 करोड़ रुपये का बकाया, वीवीआईपी उड़ानों का भी 34 करोड़ शामिल - Hindi News | over-rs-278-crore-dues-pending-air-india-govt-departments-sections | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :700 से अधिक सरकारी विभागों पर एयर इंडिया का 278 करोड़ रुपये का बकाया, वीवीआईपी उड़ानों का भी 34 करोड़ शामिल

पिछला ऑडिट 7 अक्टूबर 2021 को किया गया था। विदेश मंत्रालय पर 20.37 करोड़ रुपये, गृह मंत्रालय पर 7.20 करोड़ रुपये और रक्षा मंत्रालय पर 6.14 करोड़ रुपये बकाया है। प्रधानमंत्री की उड़ानों का 7.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रपति की उड़ान का 6.14 करोड़ रुपये का ...

आईएएस कैडर नियम में बदलाव करने के केंद्र के फैसले का राज्य विरोध क्यों कर रहे हैं? - Hindi News | ias-cadre-rule centre states | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आईएएस कैडर नियम में बदलाव करने के केंद्र के फैसले का राज्य विरोध क्यों कर रहे हैं?

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने हाल में आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की मांग के लिए नई दिल्ली के अनुरोध को रद्द करने की राज्यों की शक्ति छीन लेगा। ...

साल भर में 282 करोड़ रुपये बढ़ गई नए संसद भवन की निर्माण लागत, 29 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ अब 1250 करोड़ रुपये होगा खर्च - Hindi News | new-parliament-cost-shoots-up-by-29-per-cent-to-over-1-250-crore | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :साल भर में 282 करोड़ रुपये बढ़ गई नए संसद भवन की निर्माण लागत, 29 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ अब 1250 करोड़ रुपये होगा खर्च

नये संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स को 917 करोड़ रुपये में दिया गया था। हालांकि उसमें 29 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद परियोजना की कुल लागत 1250 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है। ...

कोविड मृतकों का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर अवमानना की चेतावनी दी - Hindi News | failure-to-compensate-covid-deaths-supreme-court bihar andhra pradesh | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कोविड मृतकों का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर अवमानना की चेतावनी दी

शीर्ष अदालत वकील गौरव कुमार बंसल और अन्य लोगों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें कोविड-19 से मारे गये लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया गया है। ...

भूखमरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, ताजा आंकड़े मांगे, सामुदायिक रसोई की राष्ट्रीय योजना तैयार करने को कहा - Hindi News | starvation-deaths supreme-court-hunger-community-kitchen-model-scheme | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :भूखमरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, ताजा आंकड़े मांगे, सामुदायिक रसोई की राष्ट्रीय योजना तैयार करने को कहा

सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भुखमरी से होने वाली मौतों पर 2015-2016 की रिपोर्ट पर भरोसा करने के लिए केंद्र की खिंचाई की। सीजेआई ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि देश में एक के अलावा भूख से कोई मौत नहीं हुई है? क्या हम उस बयान पर निर्भर रह ...

जम्मू कश्मीर: प्रेस क्लब को लेकर पत्रकार ‘लड़ते’ रहे, उधर सरकार ने प्रेस क्लब की इमारत का आवंटन ही रद्द कर दिया - Hindi News | jammu kashmir pres club journalists government | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जम्मू कश्मीर: प्रेस क्लब को लेकर पत्रकार ‘लड़ते’ रहे, उधर सरकार ने प्रेस क्लब की इमारत का आवंटन ही रद्द कर दिया

कश्मीर प्रेस क्लब के पंजीकरण को प्रशासन द्वारा स्थगित करने के एक दिन बाद शनिवार को नई अंतरिम कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। पत्रकार मोहम्मद सलीम पंडित प्रेस क्लब के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। ...