Jawaharlal nehru university (jnu), Latest Hindi News
दिल्ली स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय। भारतीय संसद में जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1966 में विधेयक पारित हुआ। 1969 में यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आयी। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी से जुडे़ विषयों की परास्नातक (एमए), एमफिल और पीएचडी तक की शिक्षा दी जाती है। विश्वविद्यालय में कई विदेशी भाषाओं की स्नातक और उससे उच्च स्तर की शिक्षा भी दी जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जेएनयू के कई सेंटरों को "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" का दर्जा दिया है। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जेएनयू को साल 2016 में तीसरा और साल 2017 में दूसरा स्थान मिला था। Read More
जेएनयू छात्र संघ ने कहा कि प्रशासन ने छात्रों पर हमला करने के लिए “नकाबपोश” सुरक्षा गार्डों का इस्तेमाल किया। छात्र संघ ने आरोप लगाया, “वे शर्मनाक ढंग से नकाब पहने हुए थे। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष को एक सुरक्षा गार्ड ने खुलेआम थप्पड़ मारा।” ...
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीपी नेता और पूर्व सांसद डीपी त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया, ‘‘ डी. पी. त्रिपाठी जी के निधन से काफी दुखी हूं। वह राकांपा के महासचिव और हम सबके मार्गदर्शक थे।’’ ...
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने बुधवार को सेमेस्टर पंजीकरण प्रक्रिया का बहिष्कार करने का आह्वान किया है और कुलपति से मुद्दों के ‘समाधान की भावना से उपयुक्त चर्चा करने और काम करने’ की मांग की है। ...
कन्हैया कुमार ने पिछले दिनों राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कस था। ...
रोचक बात ये है कि जो दल सत्ता में आकर छात्नों का दमन करते हैं, वही दल जब विपक्ष में होते हैं तो छात्न आंदोलनों को हवा देकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं. इसमें कोई दल अपवाद नहीं है. अगर शिक्षा संस्थानों और अभिभावकों की दृष्टि से देखा जाए तो भी ...
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय हो या जामिया मिल्लिया इस्लामिया हुकूमत के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन में एक नज्म बार-बार गूँजती है - ऐसे दस्तूर को, सुबह-ए-बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। यह नज्म इंकलाबी शायर हबीब जालि ...
नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से छात्रों और शिक्षकों के फेसबुक, ट्विटर और व्हॉट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेंजर एप्स पर निगरानी रखे जाने का निर्देश दिया गया है साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी संस्थान इस बाबत एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपें। ...
देश में 19 दिसंबर को हालात को देखते हुए यूपी और कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई थी। वहां प्रशासन ने लोगों को किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। विरोध प्रदर्शन में तकरीबन सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था। हिंसा में 30 से 40 प ...
