Parliament monsoon session: सदन में भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को पेश करते हुए कहा कि देश में गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के पांच प्रण ...
CJI Dipak Misra: पिछले साल 28 अगस्त को उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस कार्यभार ग्रहण किया था। अपने 13 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए... ...
अब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने द्विपक्षीय सहमति से होने वाले शारीरिक संबंध की छूट दे दी है. इसे कानून और नीतिशास्त्नों में अभी तक अनैतिक कहा जाता रहा है. ...
IPC 497 and right to privacy: सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया है। इसके बाद विवाहेत्तर संबंध अब अपराध नहीं रहे। जानें जस्टिस चंद्रचूड़ से क्या है इसका गहरा कनेक्शन... ...
व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को इससे संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को ‘पुरातन’ और ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए निरस्त कर दिया। ...
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पाँच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को बहुमत से निर्णय किया कि शादी से बाहर विवाहेत्तर सम्बन्ध बनाना " दण्डनीय अपराध" नहीं है। ...
