इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्या. अकील कुरैशी और बी एन कारिया की पीठ ने मुंबई उच्च न्यायालय के इसी तरह के फैसले का आधार लेकर पटेल की रिफंड की मांग मंजूर की। ...
सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में पांच साल से अधिक सेवा वाले उन कर्मचारियों के लिये भी कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है जो कि ग्रेच्युटी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। ...
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कई ट्वीट में कहा, "किसी भी पात्र स्टार्टअप द्वारा जारी शेयरों अथवा जारी किये जाने वाले शेयरों से सभी निवेशकों से प्राप्त कुल 25 करोड़ रुपये तक की राशि पर छूट होगी।’’ ...
शिक्षा विभाग ने जारी की दस्तावेजों की सूची नागपुर, 16 फरवरी. अनिवार्य शिक्षका कानून (आरटीई) के तहत गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों में आरक्षित 25 फीसदी सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू होगी.बच्चों के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेद ...
सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को अपने आदेश में पुष्टि की कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। शीर्ष न्यायालय ने दोबारा यह निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया है। ...
शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आयकर कानून की धारा 139एए को बरकरार रखा है, इसलिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। ...
चुनावी साल में मोदी सरकार इकॉनमी को पूरी तरह से मिडिल क्लास और ग्रामीण भारत के इर्द-गिर्द रखना चाहती है ताकि राहुल गांधी द्वारा दिए जा रहे 'उद्योगपतियों की सरकार' के तमगे को ध्वस्त किया जा सके. ...
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को पेश 2019- 20 के अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय को कर से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि इससे मध्यम आय वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को फायदा होगा जबकि सरकार को 18, ...
