भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
शारदा पीठ नियंत्रण रेखा के पास नीलम नदी के किनारे शारदा गांव में स्थित मंदिर है जहां अब कोई आता-जाता नहीं है। शारदा मां का यह मंदिर कभी ज्ञान का बड़ा केंद्र होता था और इसे दक्षिण एशिया में सर्वाधिक श्रद्धा वाले 18 मंदिरों में से एक माना जाता है। ...
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ रेलवे अधिकारियों की बैठक में कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवा करने पर चर्चा हुई थी। जिसमें इस वर्ष के अंत तक यह सेवा कश्मीर में शुरू करने की बात कही गई थी। इस विशेष ट्रेन के चलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ...
कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था। ...
Unlock4 दिशानिर्देशों के अनुसार नोएडा मेट्रो 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से आम जनता के लिए एक्वा लाइन पर अपनी सेवाएं फिर से शुरू करेगा। मेट्रो पर विस्तृत SOP जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के इस्तमाल पर आगे के विवरण साझा किए जाएंगे : नोएडा मेट ...
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिल्ली सरकार के आरोप को गलत बताते हुए कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 स्थिति में उल्लेखनीय सुधार जांच और अन्य नियंत्रण उपायों के कारण संभव हुआ है। ...
खुलासे से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। एनआईए की जांच साफ कहती है कि सांबा कठुआ बार्डर को सीमापार से आतंकी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ...
यह कानून सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना पूर्व नोटिस दिये कहीं भी किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। असम में यह कानून नवंबर 1990 से लागू है। इसे हर छह महीने में बढ़ा दिया जाता है। ...
