माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत कंपनियों को अगले महीने की 20 तारीख तक पिछले महीने का रिटर्न दाखिल करना होता है। वहीं कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले कारोबारियों को तिमाही के अंत के बाद अगले महीने की 18 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होता है। ...
हाल के दिनों में अरुण जेटली ने अपने कई वक्तव्यों में जीएसटी के तहत वन टैक्स की संरचना को खारिज किया है. उन्होंने कहा है कि भारत जैसे गरीब देश में जहां बीपीएल परिवारों की संख्या करोड़ों में है वहां यह तर्कसंगत नहीं है. ...
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रविवार को यहां जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। इस फैसले से मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ...
बजट में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न शब्दों और बजट प्रक्रिया से अपने पाठकों को अवगत कराने के लिए Lokmat News ने एक अहम पहल 'जानें अपना बजट' शुरू किया है। इस सीरीज में हम आपको बजट से जुड़ी विभिन्न शब्दों को आसान भाषा में समझाएंगे। आज जानिए प्रत्यक्ष और ...
वित्त मंत्री ने कहा, उत्तराखंड में 9.36 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, जबकि सृजित पदों की संख्या 2.17 लाख है, जिसमें 1.73 लाख काम कर रहे हैं। बाकि कार्य कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहा है। सरकार की योजना है कि 3 साल में 1 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षिण करेंगे। ...
बताया गया है कि जीएसटी कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगी, जबकि कर भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे। ...
