चिदंबरम ने कहा कि आरोपों के बिना पीएसए लगाकर किसी जन नेता को जेल में बंद करना एक तरह से लोकतंत्र में सबसे खराब व घृणा है। जब अन्यायपूर्ण कानून पारित किए जाते हैं या अन्यायपूर्ण कानून लागू किए जाते हैं, तो लोगों के पास शांति से विरोध करने के अलावा और ...
जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत दो प्रावधान हैं- लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक और दूसरे प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। ...
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भी इस सदन के बुजुर्ग सदस्य फारूक अब्दुल्ला के हिरासत में रहने के मद्देनजर उनकी सेहत, उनकी आयु पर चर्चा हुई थी। ...
स्टालिन ने मांग की कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हिरासत में चल रहे सभी नेताओं को तत्काल रिहा करे। स्टालिन ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए ट्वीट किया, “उमर अब्दुल्ला की यह तस्वीर देखकर बेहद व्यथित हूं”। उन्होंने ट्वीट के साथ कश्मीरी नेता की तीन तस्व ...
उमर अब्दुल्ला को राज्य में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के निरस्त किये जाने के बाद एहतियातन हिरासत में लिये जाने के 163 दिन बाद उनके आधिकारिक आवास के पास स्थित एक घर में स्थानांतरित किया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ...
तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत जम्मू कश्मीर में कई नेताओं को पांच अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था। उसी दिन केंद्र ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों - जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख - में बांटने की घोषणा क ...
अब्दुल्ला ने निजी लेटरहेड पर अपने आवास को ‘‘उप जेल’’ बताया है। अब्दुल्ला पांच अगस्त के बाद से नजरबंद हैं और बाद में 17 सितंबर को उनपर सख्त लोक सुरक्षा कानून (पीएसए) लगाया गया। फिलहाल, वह गुपकर के अपने आवास पर हैं जिसे उप जेल घोषित किया गया है। ...
