भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है। जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। इसके तल्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत हैं। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। Read More
दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि 13 जनवरी तक दिल्ली में कुल 4,02,426 होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाये गये हैं जिनमें से 1387 ऐसे क्षेत्रों में हटाये गये जो नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद के तहत आते हैं और 2284 पोस्टर दिल्ली ...
इस बीच राज्य भर में 36 सरपंच और 11,035 पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि पहले चरण में 2,726 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 28,797 उम्मीदवारों ने 28,865 नामांकन पत्र दाखिल किए। जांच के बाद इनमे ...
आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी चुनाव की अधिसूचना के अनुसरण में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिये नामांकन प्रक्रिया भी शुर ...
भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा, ‘‘ मेरा मानना है कि चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि उसका अपना कैडर होना चाहिए। चुनाव आयोग कैडर बनना चाहिए...’’ ...
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इसके लिए लोगों को एक टोल फ्री नंबर 1800117574 भी मुहैया कराया गया है। यहां लोग विभाग को किसी भी तरह के धन बल, गैरकानूनी नकदी वितरण और चुनाव से संबंधित अन्य तरह के अपराधों की शिकायतें कर सकते हैं। ...
बीजेपी ने चुनाव आयोग को बताया है कि 2,410 करोड़ रुपए में से 1,450 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड्स से मिले थे। 2017-18 में बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स से 210 करोड़ रुपए की आमदनी बताई थी। ...
15 से 20 जनवरी के बीच जारी किए जाने की संभावना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने बताया कि आतिशी के अलावा, आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय कुमार तथा ‘दिल्ली डॉयलॉग कमीशन’ के उपाध्यक्ष एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात ...
सुभाष चोपड़ा इससे पहले बीजेपी पर भी हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में आती है तो नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू नहीं करेगी। ...
