NITI Aayog meeting in Delhi: INDIA ब्लॉक में फूट!, नीति आयोग की नौवीं बैठक में सीएम ममता और सोरेन होंगे शामिल, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, ये मुख्यमंत्री नहीं आएंगे
By सतीश कुमार सिंह | Updated: July 26, 2024 16:16 IST2024-07-26T16:14:21+5:302024-07-26T16:16:40+5:30
NITI Aayog meeting in Delhi: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल नहीं होंगे।
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NITI Aayog meeting in Delhi: आम बजट 2024-25 को लेकर विपक्षी दलों का संसद में हल्ला बोल जारी है। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक 27 जुलाई को हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौवीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) ब्लॉक में फूट पड़ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि शामिल नहीं होंगी। इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं।
#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "...I will protest against the political discrimination being done with Bengal in the Niti Aayog meeting. The attitude of their ministers and BJP leaders is such that they want to divide Bengal. Along with the economic blockade, they… pic.twitter.com/UDPCLcAYGH
— ANI (@ANI) July 26, 2024
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (द्रमुक), केरल के मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (आम आदमी पार्टी) और कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में शामिल नहीं होने की घोषणा की है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (झामुमो) के बैठक में शामिल होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज (26 जुलाई) कहा कि वह शनिवार (27 जुलाई) को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ हुए राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी।
दिल्ली रवाना होने से पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के अध्यक्ष ने कहा कि मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी। बजट में जिस तरह से उन्होंने बंगाल और अन्य विपक्ष के साथ भेदभाव किया है। हम उस पर सहमत नहीं हो सकते।
दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह बैठक में शामिल होंगी और भेदभावपूर्ण बजट और बंगाल और अन्य विपक्ष शासित राज्यों को विभाजित करने की साजिश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगी।
इसमें विकसित भारत से जुड़े दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘ नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक 27 जुलाई को होगी।’’
भारत को अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30,000 अरब अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए एक ‘दृष्टिकोण दस्तावेज’ तैयार किया जा रहा है। नीति आयोग को 2023 में 10 क्षेत्रीय विषयगत दृष्टिकोणों को समेकित कर ‘विकसित भारत एट 2047’ के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।
