CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की सरकार है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ में शामिल है. इसके बावजूद सीबीआई को मेघालय में सरकारी योजना में घपला मामले की जांच करने से रोक दिया गया. ...
तीन दिनों तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने बीते 7 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। रामकृष्ण के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई इन आरोपों के मद्देनजर हुई है कि वह एक 'हिमालयी योगी' के साथ शेयर की गोपनीय जानकारी साझा कर रही थीं और सुब्रमण्यम को नियमों के उल्ल ...
सुबोध कुमार जायसवाल को जल्द ही एक और शीर्ष पद से नवाजा जा सकता है. पीएमओ सूत्रों की मानें तो जायसवाल को भारत की प्रमुख जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) में भेजा जा सकता है. ...
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने मिस्र निवासी खालिद कमाल हुसैन मोहम्मद कासिम को अदालत के समक्ष पेश किये जाने के सारे प्रयास विफल होने के बाद सीबीआई को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। ...
आनंद सुब्रमण्यम को चित्रा रामकृष्ण द्वारा एनएसई के समूह संचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कुख्यात 'टिक बाय टिक' बाजार में हेरफेर मामले में जांच के दायरे में हैं। ...
मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बिहार के भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 25 फरवरी को पटना की सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाई जानी है। ...
एनएसई का रोजाना टर्नओवर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है. इसमें कोई भी हेराफेरी तबाही मचा सकती है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर शिकंजा कसने के लिए बेताब है. ...
शरद पवार ने बातचीत के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से पूछा कि उन्होंने नारद मामले पिछले साल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने मंत्रियों के प्रकरण को किस तरह से संभाला था। ...
