CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी आत्मसमर्पण करने की स्थिति में नहीं हैं जैसा कि उन्होंने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में करने की पेशकश की है क्योंकि वह अन्य मामले ...
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ‘‘जो चुनाव जीत जाते हैं उन्हें बड़ा दिल रखकर काम करना चाहिए। सबको साथ लेकर काम करना चाहिए। क्या मोदी जी की सरकार ऐसा कर रही है? सिर्फ ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स विभाग, सीबीआई के माध्यम से पूरे देश को डरा र ...
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले 2016 में सामने आए वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए आवाज के नमूनों की जांच कराएगी। अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी संपर्क किया है। ...
सीबीआई ने ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस के तीन सांसदों सौगत रॉय, काकोली घोष और प्रसून बनर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी। 48 वर्षीय सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में तामलुक लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं और अभी वह राज्य सरकार में परिवहन ...
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दे रखी है। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी ...
जस्टिस राकेश कुमार ने अपने आदेश की प्रति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, पीएमओ, कानून मंत्रालय और सीबीआई निदेशक को भी भेजने का आदेश कोर्ट में दिया। ...
अगस्ता वेस्टलैंड मामलाः सीबीआई ने अदालत से कहा कि मिशेल का आगे भी कुछ गवाहों और संदिग्धों से सामना कराना जरूरी है और जमानत मिलने पर गवाहों पर उसके प्रभाव तथा सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर जायज आशंकाएं हैं। ...
