बजट केंद्र सरकार के वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने वाली सबसे विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व और विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित व्यय की जानकारी होती है। बजट में सरकार साल भर में टैक्स से होने वाली आमदनी का अनुमान लगाती है और इसी के आधार पर सरकारी योजनाओं में खर्च का खाका तैयार करती है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पेश किया। Read More
NEW FY 2023-24: निवेश और आवास भत्ता जैसी छूट वाली पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी 50,000 रुपये की मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव किया गया है। ...
Credit Guarantee Scheme: नयी योजना में गारंटी की अधिकतम सीमा भी दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ...
अरविंद केजरीवाल ने राज्य के अगले विधानसभा चुनावों से पहले यमुना को पूरी तरह साफ करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। केजरीवाल ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई है। 2025 में अगले चुनाव से पहले, मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगा ...
Delhi budget: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर बजट मनीष सिसोदिया पेश करते तो ज्यादा खुशी होती, वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं। जब राम वनवास गए थे और उनके खड़ाऊ को सिंहासन पर रख के भरत ने काम किया उसी भावना के साथ मैं ये बजट पेश कर रहा हू ...
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बजट पर उठाए गए वास्तविक सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विधायक ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले की घोषणा कर दी थी कि बजट 21 मार्च को पेश किया जाएगा। ...
आपको बता दें कि उपराज्यपाल (एलजी) के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, एलजी ने 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को नौ मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट ...
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिल्ली में प्रतिव्यक्ति आय के मामले में पिछले साल के मुकाबले इस साल 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार का कर संग्रह भी 2022-23 के दौरान 36 प्रतिशत बढ़ गया है। ...
2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई जो 2021-22 के दौरान 7.6 प्रतिशत थी। संशोधित वेतनमान के बकाये और 11,000 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण राज्य पर 75,000 करोड़ ...
