बीजेपी ने वित्त मंत्री कैलाश गहलोत से की इस्तीफे की मांग, दिल्ली बजट पेशी में देरी को लेकर विपक्ष का 'आप' पर हमला
By अंजली चौहान | Published: March 21, 2023 04:55 PM2023-03-21T16:55:44+5:302023-03-21T17:33:02+5:30
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बजट पर उठाए गए वास्तविक सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विधायक ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले की घोषणा कर दी थी कि बजट 21 मार्च को पेश किया जाएगा।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा में बजट पेश करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने हैं। मंगलवार को पेश होने वाले बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पर ये आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है कि वह बजट पेश करने में विफल रहें।
बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि बजट की मंजूरी में देरी हुई क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने बजट प्रस्तावों पर उपराज्यपाल द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब नहीं दिया।
दरअसल, मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान 'आप' सरकार पर निशाना साधा है। इस प्रेस मीटिंग में रामवीर सिंह बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता समेत अन्य नेता शामिल हुए।
इस दौरान रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, "उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार से सवाल करने का अधिकार है जब वह फिजूलखर्ची करती है और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करती है।"
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बजट पर उठाए गए वास्तविक सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विधायक ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले की घोषणा कर दी थी कि बजट 21 मार्च को पेश किया जाएगा।
ऐसे में अगर गृह मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली थी तो सरकार ने तारीख का ऐलान कैसे किया। उन्होंने कहा कि जनता के पैसों को केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर खर्चा किया है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं, दूसरी ओर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने बजट की गोपनियता को जनता के बीच साझा किया जो कि नियमों का उल्लघंन है।
बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, "वित्त मंत्री ने बजट की गोपनीय जानकारी जनता के बीच साझा की जो विशेषाधिकार का हनन है और इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जानी चाहिए।"
बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जन कल्याणकारी काम नहीं किया है और जो कुछ भी गलत होता है उसके लिए केंद्र और एलजी को जिम्मेदार ठहराते हैं।
बता दें कि मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट 2023-24 की प्रस्तुति को स्थगित कर दिया गया और इसकी देरी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार हैं। इसे उन्होंने असंवैधानिक करार दिया।
सीएम केजरीवाल ने भी बजट को लेकर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि 75 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बजट पेश करने से रोका जाए। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि आखिर उन्हें दिल्ली की जनता से इतनी नफरत क्यों हैं कि उन्होंने बजट पेश होने से रोक दिया।