बजट से एक दिन पहले दिल्ली विधानसभा में पेश की गई आर्थिक समीक्षा, जानिए कितनी हो गई प्रतिव्यक्ति आय
By शिवेंद्र कुमार राय | Published: March 20, 2023 04:40 PM2023-03-20T16:40:51+5:302023-03-20T16:42:36+5:30
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिल्ली में प्रतिव्यक्ति आय के मामले में पिछले साल के मुकाबले इस साल 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार का कर संग्रह भी 2022-23 के दौरान 36 प्रतिशत बढ़ गया है।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बजट से ठीक एक दिन पहले राज्य की विधानसभा में दिल्ली आर्थिक समीक्षा पेश की है। इस समीक्षा में बताया गया है कि टैक्स से कमाई 36 प्रतिशत बढ़ गई है और प्रतिव्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है। आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रतिव्यक्ति आय के मामले में पिछले साल के मुकाबले इस साल 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में बढ़कर 3,89,529 रुपये हो गई थी। पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में प्रतिव्यक्ति आय 3,31,112 रुपये थी। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट मे वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,44,768 होगी। यह 2021-22 से 14.18 प्रतिशत अधिक है। आर्थिक समीक्षा में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हमेशा करीब 2.6 प्रतिशत अधिक होती है।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है, "दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत तेजी से सुधार आया है। 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 9.14 प्रतिशत और 9.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार का कर संग्रह भी 2022-23 के दौरान 36 प्रतिशत बढ़ गया है। 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से यह 19.53 प्रतिशत घट गया था।"
बता दें कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद AAP सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे कैलाश गहलोत 21 मार्च को दिल्ली का बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार का वार्षिक बजट स्वच्छ दिल्ली की थीम पर फोकस होगा। दिल्ली सरकार इस बजट में शहर के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की योजना पेश कर सकती है। इस साल के बजट में वित्तमंत्री स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ा सकते हैं।
अधिकारियों के अनुसार, बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सभी नियमित, आमंत्रित और अनुबंधित शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों को नए टैबलेट उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार का 2023-24 का बजट 80,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 75,800 करोड़ रुपये जबकि 2021-22 का बजट 69,000 करोड़ रुपये का था।