संसद का बजट सत्र आज यानि 31 जनवरी को शुरू हो रहा है. एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी. विश्लेषकों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में जारी नरमी को देखते हुए सरकार इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है. Read More
सरकार ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की मंशा एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बिक्री से 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का है। ...
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इस कोष का परिचालन करने वाली एजेंसी है। 2019-20 के संशोधित अनुमान में एफएफएस के लिए आवंटन 431.30 करोड़ रुपये था। ...
पीपीपीएसी ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान 87,728 करोड़ रुपये की 59 परियोजनाओं की सिफारिश की है। इनमें से 43 परियोजनाएं सड़क क्षेत्र से संबंधित, तीन बंदरगाह क्षेत्र की, आठ हवाईअड्डा क्षेत्र की और एक-एक आवास एवं पर्यटन क्षेत्र की हैं। ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए बजट 2020-21 में आवंटित कुल राशि में 8019.83 रुपये राजस्व श्रेणी के लिए आवंटित किए ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और सरकार अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित ...
वित्त मंत्रालय ने इस तरह के कदम को उठाने से पहले अपने नफा-नुकसान को लेकर खासी समीक्षा की और उसके बाद पाया कि अगर इनकम टैक्स स्लैब में राहत दी जाए तो उससे सरकार को एक साथ तीन लाभ होंगे. ...
नई व्यवस्था के तहत करदाता कम कर का भुगतान कर अधिक पैसा बचा सकते हैं और अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं. हालांकि, इसमें पेचीदगी है. सीतारमण की दोहरी व्यक्तिगत आयकर प्रणाली गुगली है और कोई नहीं जानता कि कौन करदाता किस व्यवस्था को चुनेगा. ...
