आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने पारंपरिक युद्ध की स्थिति होने तक की आशंका जाहिर कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी एक पत्रकार ने उनके ऊपर करारा प्रहार किया। साथ ही साथ उनके भाषण की धज्जियां उड़ा दीं। ...
प्रवक्ता के अनुसार राज्यपाल को सूचित किया गया कि कुल मिलाकर राज्य की स्थिति संतोषजनक है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। राज्यपाल ने घाटी के जिलों के उपायुक्तों को अपने कर्मचारियों को अलग-अलग इलाकों का दौरा करने, लोगों की आवश्यकताओं का ...
अजित डोभाल ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मंगलवार (06 अगस्त) को राज भवन में मुलाकात की थी और राज्य के आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की थी। राज भवन के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी थी। ...
जम्मू-कश्मीरः अधिकारियों ने कहा कि "पत्थरबाजी की कुछ घटनाओं" की जानकारी मिली है। राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर में कुछ दुकानें खुलीं और पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है। ...
जानकारी के लिए लद्दाख नाम का कोई प्रशासनिक प्रदेश जम्मू कश्मीर मंे नहीं हैं। बल्कि लेह और करगिल जिलों को मिला कर लद्दाख संभाग बनता है। पिछले कई सालों से केंद्र शासित प्रदेश पाने का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ लेह के लोगों ने छेड़ रखा थ। ...
सोशल मीडिया पर शाह फैसल लगातार पोस्ट कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी रहे और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) के अध्यक्ष शाह फैसल ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के अलावा पूर्ण राज्य का दर्जा छीने जाने से आम लोग में सबसे ज्यादा निराशा है। ...
कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक उस वक्त बुलाई है जब पार्टी के कई नेता अनुच्छेद 370 पर सरकार के कदम का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। इसमें नया और प्रमुख नाम वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ...
