आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
भारत के इस कदम पर आपत्ति जाहिर करते हुए पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर राजनयिक संबंधों में कटौती कर दी तथा नयी दिल्ली के साथ व्यापार संबंधों को रोक दिया। ...
तमिलनाडु की पार्टी एमडीएमके के प्रमुख वाइको ने कहा 'उन्होंने (बीजेपी) कश्मीर को कीचड़ में धकेल दिया है। मैंने कभी भी पहले कश्मीर पर अपना विचार नहीं रखा है। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर मैंने कांग्रेस पर 30% और बीजेपी पर 70% हमला किया है। ...
बता दें कि कश्मीर में सोमवार को ईद उल अजहा के मौके पर नमाज पढ़े जाने को स्थानीय मस्जिदों तक सीमित किए जाने के चलते ईद भले ही शांतिपूर्ण ढंग से मनी हो लेकिन इस बार त्योहार की पहले जैसी रौनक नहीं दिखी। ...
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका सुनवाई के लिये सूचीबद्ध है। इसके अलावा, कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका की ...
मनमोहन सिंह ने अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी एस जयपाल रेड्डी को श्रद्धांजलि देने के बाद पहली बार जम्मू- कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ...
अधिकारियों ने कहा कि ट्विटर खातों के खिलाफ कार्रवाई की गयी क्योंकि वे कथित तौर पर जम्मू कश्मीर पर भारत के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रचार कर रहे थे। ...
कश्मीर को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर आईएंडबी मंत्रालय, गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो गहरी नजर रख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी रिपोर्ट में चार वीडियो और सात रिपोर्टों को 'भ्रामक और फेक' के रूप में चिह्नित किया है। ...
