आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
शीर्ष अदालत उन 20 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। ...
विपक्ष को एक करने की कोशिशों में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं मिलेगा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा ने कहा है कि मैं केजरीवाल का समर्थन नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि वह सिर्फ नरम हिंद ...
बेंगलूरु में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक अनुच्छेद 370 फिर से बहाल ना हो जाए तब तक वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत के विचार के अस्तित्व के लिए अन्य पार्टियों की तुलना में कांग्रेस की सबस ...
एस जयशंकर ने SCO समिट में बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि हम आतंक को पालने वालों से बात नहीं करते हैं। आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठक बातचीत नहीं कर सकते। ...
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है और अनुच्छेद 370 के हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश एक बार फिर पुरानी सभ्यता और परंपराओं की ओर लौट रहा है। ...
कश्मीर में आतंकी परिदृश्य में फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं पर पाकिस्तान के घरेलू हालात को मद्देनजर रखते हुए यह आशंका प्रकट की जा रही है कि पाकिस्तान घरेलू मोर्चे से अपनी जनता का ध्यान हटाने की खातिर कश्मीर में कुछ भी बड़ा प्लान कर सकता है जिससे निप ...
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने घाटी में 10,000 से अधिक रोजगार सृजित करने की परिकल्पना वाली 500 करोड़ रुपये की एफडीआई परियोजना के लिए भूमि पूजन समारोह किया। ...
