Jammu & Kashmir: अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिली पहली एफडीआई

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र शासित राज्य को पहली बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला है। बुर्ज खलीफा के निर्माताओं ने रविवार को जम्मू और कश्मीर में अपना औपचारिक निवेश किया। यह विदेशी निवेश एक शॉपिंग मॉल और एक बहुउद्देशीय टॉवर के रूप में आया है, जिसे श्रीनगर के बाहरी इलाके में निर्मित किया जाएगा। 

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने घाटी में 10,000 से अधिक रोजगार सृजित करने की परिकल्पना वाली 500 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए भूमि पूजन समारोह किया। जम्मू-कश्मीर में 2019 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। एमार समूह के सीईओ अमित जैन, बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय और नीतू चंद्रा 'भूमिपूजन' और शिलान्यास समारोह में उपस्थित थे। सिन्हा ने एएमएएआर समूह - दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के निर्माताओं से तीन साल की समय सीमा से पहले परियोजना को पूरा करने को कहा है।

सिन्हा ने कहा, "यदि संसद परिसर 1.5 साल के भीतर पूरा किया जा सकता है, तो हम निश्चित रूप से इसके पहले पूरा होने की उम्मीद कर सकते हैं।" वहीं जैन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उनकी कंपनी के निवेश का रिपल इफेक्ट होगा। उन्होंने कहा कि निवेश किया गया प्रत्येक रुपया नौ रुपये का और निवेश लाएगा। इस 500 करोड़ रुपये के निवेश से 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होना चाहिए। वहीं उनसे जब यह पूछा गया कि क्या उनकी कंपनी जम्मू-कश्मीर में अन्य क्षेत्रों में निवेश करने पर विचार कर रही है, इपर जैन ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र की अन्य कंपनियां भी ऐसी संभावनाएं तलाश रही हैं।

"दुबई वर्ल्ड रसद केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ एमिरेट्स एयरलाइंस हैं जो यहां अपना केंद्र स्थापित कर सकती हैं।" उन्होंने कहा कि यह परियोजना अभी शुरुआत कर रही है और सऊदी अरब जैसे अन्य देशों से निवेशक ला सकती है। यह पूछे जाने पर कि क्या कश्मीर अगला दुबई हो सकता है, जैन ने कहा, 'क्यों नहीं? आकाश सीमा है और हमें यही लक्ष्य रखना चाहिए।" उन्होंने कहा कि कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार देगी। 

Web Title: Jammu & Kashmir gets first FDI project post-Article 370 abrogation

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