आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पॉलोमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने फर्जी कहानी पेश कर और ‘‘हमारे देश के आंतरिक मामलों का अवांछित उल्लेख कर’’ समिति का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ...
Amit Shah: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक चुनावी सभा में आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस, एनसीपी पर जमकर निशाना साधा ...
शाह ने आरोप लगाया, "पवार साहेब आप विकास के मुद्दे पर हमारा सामना नहीं कर सकते। आपने (कांग्रेस-राकांपा सरकार ने) महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पैसे को निगल लिया।" ...
शी शुक्रवार तड़के बीजिंग से रवाना हो सकते हैं और दोपहर बाद चेन्नई पहुंचेंगे। वह पास के मामल्लापुरम पर्यटन केंद्र में मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता करेंगे। चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओहुई ने शिखर वार्ता के बारे में बुधवार को यहां मीडिया को ...
भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज़ हुसैन ने आरोप लगाया, ‘‘ कांग्रेस एक दशक तक देश के लिए राफेल लड़ाकू विमान नहीं ला सकी। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए ये विमान लेने के रास्ते में बाधाएं डालीं।’’ ...
कॉर्बिन ने ट्वीट में लिखा, ''भारतीय कांग्रेस पार्टी के यूके के प्रतिनिधियों के साथ एक बहुत ही उत्पादक बैठक हुई, जहां हमने कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा की। लंबे समय के लिए इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसा और भय के चक्र को खत्म कर ...
अधिकारी ने बताया कि जनरल रणबीर सिंह ने चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों के साथ नियंत्रण रेखा, घाटी के अंदरूनी क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों का दौरा किया। ...
दरअसल 5 अगस्त से राज्य के दो टुकड़े करने और उसकी पहचान खत्म किए जाने की कवायद के बाद से ही 5 हजार के लगभग छोटे बड़े राजनीतिज्ञों को हिरासत में रखा गया है और अब उनमें से उनकी रिहाई संभव हो रही है जो प्रशासन की शर्तें मानते हुए मुचलके पर हस्ताक्षर कर बां ...