आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
‘‘कृपया, सीमापार से हो रहे विषवमन से जम्मू कश्मीर के विकास एवं तरक्की के सपने को धराशायी नहीं होने दें। कृपया, अपने आपको आतंकवाद के कैंसरकारी रोग की गिरफ्त में फंसने नहीं दें जिसे सीमा पार से जिहाद की आड़ में पेश किया जा रहा है।’’ ...
कश्मीर में खासकर श्रीनगर में बीएसएनएल, एयरटेल, जियो आदि मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के कार्यालयो ंके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यह लाइनें अपने मोबाइल के बिलों का भुगतान करने और उनके प्रति जानकारी लेने के लिए हैं। ...
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव की शुरूआत महाराजा रणवीर सिंह ने 1872 में बेहतर शासन के लिए की थी। कश्मीर, जम्मू से करीब तीन सौ किलोमीटर दूरी पर था, ऐसे में डोगरा शासक ने यह व्यवस्था बनाई कि दरबार गर्मियों में कश्मीर व सर्दियों में जम्मू में रहेगा। ...
यह प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाये जाने के खिलाफ था। इस प्रदर्शन के तहत कई कश्मीरी महिलाओं ने श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन के लिए जुटने की कोशिश की थी। ...
अधिकारियों ने बताया कि शाम 5 बजे एसएमएस सेवा बंद कर दी गयी। सोमवार रात 8 बजे शोपियां जिले में दो आतंकवादियों ने राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी और एक बगीचे के मालिक पर हमला किया। ...
मलिक यहां पुलिस प्रशिक्षण स्कूल से 1033 कांस्टेबल की पासिंग आऊट परेड में बोल रहे थे। जून में दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा इंसपेक्टर अरशाद खान की हत्या का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मियों के इस तरह के बलिदान के ब ...
पुराने शहर के निवासी बशारत अहमद ने मोबाइल सेवा बहाल होने पर तुरंत ही कश्मीर में और बाहर रह रहे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन कॉल किया। महज एक घंटे के अंदर ही अहमद ने 30 कॉल कर लिए। उसने लंबे अंतराल के बाद उनकी आवाजें सुनीं। ...
