14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
जम्मू-कश्मीर के ताजा हालात को करीब से जानने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को श्रीनगर स्थित एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। हालांकि, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राहुल को कश्मीर आने का न्योता दिया था। ...
पटेल ने 630 रियासतों का भारत संघ में एकजुट किया और जो छूट गया था वह जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विलय था। उन्होंने कहा, ‘‘सबको यही लगता रहा कि कुछ न कुछ छूट गया है।’’ उन्होंने कहा कि देश ने आतंकवाद, नशीला पदार्थ और साइबर अपराध समेत कई चुनौतियों का सामना किय ...
आपने एक कहावत तो सुनी ही है कि जैसी करनी वैसी भरनी... ये बात पाकिस्तान पर अब सटीक बैठ रही है। अपनी ना पाक हरकतों के कारण पाकिस्तान अब पिछड़ता जा रहा है... चीन के अलावा और कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। कर्ज के संकट से जूझ रहे पाकिस्ता ...
अलगाववादियों का दावा है कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया जाना इस मुस्लिम बहुल राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव की कोशिश है। ...
संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर के कई नेता घरों में नजरबंद हैं और वे कब स्वतंत्र दिखाई देंगे, यह बड़ा सवाल है। हैरानी की बात यह भी है कि सरकार में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई को भी नजरबंद किया गया है। ...
अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे को लेकर गंभीर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर भार-और पाकिस्तान की सहायता को तैयार है। वह मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जी-7 शिखर बैठक में चर्चा भी कर सकते हैं। ...
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित किए जाने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम आम जनमानस के लिए के जिंदगी का हिस्सा बन चुकी सेवाओं से अस्थाई दूरी भी लाए। उन सेवाओं में मोबाइल कम्यू ...
भारत ने इमरान के इस दावे को खारिज कर दिया। इस महीने की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिये जाने के बाद भारत की आलोचना के लिये एक कदम आगे बढ़ते हुए खान ने समाचार पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' से कहा कि उन्हें दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों क ...