14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
सोपोर की घटना से वादी में बचे-खुचे प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों में खौफ पैदा हो गया है। उनमें से कईयों ने कश्मीर छोड़ दिया है। स्थिति को भांपते हुए प्रशासन ने भी वादी में जहां भी थोड़े-बहुत प्रवासी श्रमिक हैं, वहां सुरक्षा बढ़ा दी है। ...
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, “मैंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत के परमाणु जखीरे की सुरक्षा पर गंभीरता से विचार करने की भी अपील की...यह वह मुद्दा है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है।” ...
जम्मू-कश्मीर में सबसे पहले पांच अगस्त को प्रतिबंध लगाए गए जब केंद्र ने राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया। ...
पिछले 30 दिनों से कश्मीर के हालात को दूर बैठ कर नहीं बल्कि कश्मीर में रह कर महसूस किया जा सकता है। न कोई व्यापारिक गतिविधि, न कोई पढ़ाई और न ही कोई सियासी कार्यक्रम। स्कूलों को तो खोल दिया गया है। पर अभी भी 90 प्रतिशत स्कूलों को छात्रों का इंतजार है ज ...
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान पांच अगस्त को हटाए जाने के बाद से वहां के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, इंटनरेट एवं मोबाइल सेवाएं निलंबित हैं और सार्वजनिक बैठकों पर भी रोक है। ...
सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को नये लैंडलाइन (टेलीफोन) कनेक्शन के सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए हैं। सिविल लाइन इलाके में कई सारे अस्थायी सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) खुल गये हैं। दरअसल, इन इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन सुविधाएं बहाल हो गई हैं। ...
भाजपा ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के समाप्त करने के निर्णय के लिये समर्थन जुटाने की पहल के तहत महीने भर का सम्पर्क अभियान शुरू किया है। ...
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में दक्षिण एशियाई देशों की विधायिका के अध्यक्षों के एक सम्मेलन में कश्मीर मुद्दा उठाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम करने के लिये राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की मंगलवार को सराहना की।उल्लेखनीय है कि रविवार को ...
