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चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दी जमानत - Hindi News | Andhra Pradesh High Court grants bail to Chandrababu Naidu in skill development case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दी जमानत

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। इस पर उनके वकील ने बताया कि पहले उन्हें अंतरिम जमानत 28 नवंबर तक दी है। लेकिन, अब उन्हें हाई कोर्ट ने स्थाई तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को बेल दे दी है। ...

चंद्रबाबू नायडू जेल से हुए रिहा, कौशल विकास घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत - Hindi News | Chandrababu Naidu released from jail, High Court grants interim bail in skill development scam case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :चंद्रबाबू नायडू जेल से हुए रिहा, कौशल विकास घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में अंतरिम जमानत दे दी है।  ...

बलात्कार के मामलों में यौन उत्पीड़न साबित करने के लिए वीर्य स्खलन जरूरी नहीं: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट - Hindi News | Sperm ejaculation not necessary to prove sexual assault in rape cases says Andhra Pradesh HC | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बलात्कार के मामलों में यौन उत्पीड़न साबित करने के लिए वीर्य स्खलन जरूरी नहीं: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए वीर्य का स्खलन एक जरूर शर्त नहीं है। एक शख्स ने बलात्कार के मामले में सजा पाने पर फैसले को चुनौती दी थी। इसी मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाय ...

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच केंद्र द्वारा नौकरियों में दिये 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को परखेगी - Hindi News | Constitutional Bench of Supreme Court to review the constitutional validity of 10 percent EWS reservation in jobs given by the Center | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच केंद्र द्वारा नौकरियों में दिये 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को परखेगी

सुप्रीम कोर्ट केंद्र द्वारा नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दिये जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को देखना, समझना और परखना चाहता है। ...

आंध्र हाईकोर्ट ने 3 आईएएस अधिकारियों को अवमानना ​​के मामले में सुनाई एक महीने की जेल की सजा, जुर्माना भी लगाया - Hindi News | Andhra High Court sentenced 3 IAS officers to one month in jail for contempt, also imposed fine | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आंध्र हाईकोर्ट ने 3 आईएएस अधिकारियों को अवमानना ​​के मामले में सुनाई एक महीने की जेल की सजा, जुर्माना भी लगाया

आंध्रा हाईकोर्ट के जस्टिस देवानंद ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन के मामले में विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला कलेक्टर जी वीरपांडियन को एक महीने जेल की सजा सुनाई है। ...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजी 15 नामों की लिस्ट - Hindi News | Supreme Court Collegium sent a list of 15 names to the Law Ministry for the appointment of High Court judges | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजी 15 नामों की लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से कानून मंत्रालय के पास जिन 15 नामों की लिस्ट भेजी गई है, वो दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के लिए हैं। सूचना के मुताबिक जिन 15 लोगों के नामों की सिफारिश जज बनाने के लिए की गई है, उनमें जजों के अलावा वरिष्ठ वकी ...

आंध्र प्रदेश: गरीबी के कारण नवजात बच्चों को बेचने पर मजबूर मांएं, दो मामलों पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जवाब मांगा - Hindi News | andhra-pradesh poverty-hit-mothers-sell-infants high court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आंध्र प्रदेश: गरीबी के कारण नवजात बच्चों को बेचने पर मजबूर मांएं, दो मामलों पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जवाब मांगा

एक बाल संरक्षण अधिकारी ने कहा कि इससे पहले हमने निःसंतान दंपत्तियों द्वारा अवैध रूप से गोद लेने और बच्चे खरीदने के मामले देखे हैं। लेकिन अब राज्य में कुछ गिरोहों द्वारा शिशुओं को बाजार में बिक्री के लिए रखा जाता है। यह दयनीय है। ...

आंध्र प्रदेश सरकार कानूनी मामलों की ऑनलाइन निगरानी करने वाली प्रणाली स्थापित कर रही है - Hindi News | Andhra Pradesh government to set up online legal cases monitoring system | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आंध्र प्रदेश सरकार कानूनी मामलों की ऑनलाइन निगरानी करने वाली प्रणाली स्थापित कर रही है

आंध्र प्रदेश सरकार विभिन्न अदालतों में ढेर सारे मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानूनी मामलों की एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (ओएलसीएमएस) स्थापति कर रही है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एप्लिकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस (एपीआई) का उपयोग कर यह नई ऑनलाइ ...