आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ था। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, आनंद कुमार और शाजिया इल्मी इत्यादि इसके संस्थापक सदस्य थे। साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राज्य की कुल 70 सीटों में से 28 पर जीत हासिल की। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सहयोग से बनी सरकार में मुख्यमंत्री बने। यह सरकार केवल 49 दिन ही चल सकी। 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चार उम्मीदवार पंजाब से लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। साल 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। अरविंद केजरीवाल दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। पार्टी 2017 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 177 सीटों में से 20 पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। पार्टी के राज्यसभा में तीन सांसद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी और आनंद कुमार जैसे संस्थापक सदस्य पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। Read More
यह पूछे जाने पर कि क्या आप कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ भाजपा विरोधी मोर्चा में शामिल होने को तैयार है तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी ऐसे किसी भी मोर्चे का हिस्सा नहीं है। ...
दिल्ली सरकार ने इस महीने की शुरूआत में एक एजेंसी को यह काम सौंपने के प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह कंपनी राष्ट्रीय राजधानी में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बिचौलिये का काम करेगी। ...
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने आज कहा कि न्यायपालिका को आम आदमी की सेवा के योग्य बनाए रखने के लिए ‘‘ सुधार नहीं एक क्रांति ’’ की जरूरत है। ...
केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना मंजूर। सभी आपत्तियां दरकिनार।' इस योजना के तहत दिल्ली के 60 साल से अधिक उम्र के लोग पात्र होंगे। सरकार ने कहा कि योजना के तहत चयनित लोगों को 18 साल या इससे अधिक उम्र का एक अटेंडेंट साथ ले जाने की ...
आप ने इस संबंध में अंबेडकर नगर में सीएम केजरीवाल के निरीक्षण को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें केजरीवाल ने कहा है, 'कागजों में 100% नालों की सफाई दिखाई गई है, साफ दिख रहा है और जनता भी बता रही है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, जो भी इस लापरवाही में दोष ...
उच्चतम न्यायालय के कल ऐतिहासिक फैसले के कुछ घंटे बाद दिल्ली सरकार ने नौकरशाहों के तबादलों और तैनातियों के लिए भी एक नयी प्रणाली शुरू की जिसके लिए मंजूरी देने का अधिकार मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिया गया है। ...
