'नायक' अवतार में CM केजरीवाल, नाला सफाई की झूठी रिपोर्ट देने वाले अफसरों को सस्पेंड करने का दिया आदेश

नई दिल्ली, 09 जुलाईः आम आदमी पार्टी के संयोजक (आप) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजधानी के अंबेडकर नगर में औचक निरक्षण किया। इस दौरान कागजों पर दिखाई गई सौ फीसदी नालों की सफाई को लेकर वह जमकर बरसे हैं। साथ ही साथ उन्होंने नालों की हालात को देखकर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। सीएम केजरीवाल की इस कार्रवाई को पार्टी 'नायक इन एक्शन' में बता रही है। 

आप ने इस संबंध में अंबेडकर नगर में सीएम केजरीवाल के निरीक्षण को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें केजरीवाल ने कहा है, 'कागजों में 100% नालों की सफाई दिखाई गई है, साफ दिख रहा है और जनता भी बता रही है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, जो भी इस लापरवाही में दोषी मिला उसे सस्पेंड करेंगे।'

"कागजों में 100% नालों की सफाई दिखाई गई है, साफ दिख रहा है और जनता भी बता रही है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, जो भी इस लापरवाही में दोषी मिला उसे ससपेंड करेंगे"- @ArvindKejriwal

देखें अम्बेडकर नगर क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के औचक निरीक्षण का पूरा वीडियो👇#NayakInActionpic.twitter.com/xte1LlB4zN

— AAP (@AamAadmiParty) July 9, 2018

सीएम केजरीवाल ने कहा, 'मैं यहां नालों की स्थिति देखने आया हूं और पीडब्ल्यूडी के तीन नालों को देखा, जिसमें इन्होंने रिपोर्ट किया था कि सौ फीसदी सफाई हुई है। ये केवल कागजों में है और इन्होंने असल में सफाई नहीं की है। मैंने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी सचिव को आदेश दिए हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको आज शाम सस्पेंड किया जाए।'

"On papers they show 100% desilting, but it's Not at all Cleaned. All such officers will be Suspended for Negligence of Work" @ArvindKejriwal#NayakInActionpic.twitter.com/ipI8eUAPWt

— Shalu (@Shalupcrf) July 9, 2018

इस निरीक्षण के दौरान सीएम केजरीवाल सहित उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री सतेन्द्र जैन और स्थानीय आप विधायक अजय दत्त शामिल थे। 

 

इधर, एक अन्य मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल अनिल बैजल को लिखे पत्र में आश्चर्य जताया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र के रिश्तों पर उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वीकार करने में वह चुनिंदा रवैया कैसे अपना सकते हैं। पत्र में केजरीवाल ने बैजल से शीर्ष अदालत के फैसले को पूर्णरूपेण लागू करने का अनुरोध किया है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास आदेश की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। 

उन्होंने उप राज्यपाल से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए तुरंत उच्चतम न्यायालय से संपर्क करें, लेकिन कृपया शीर्ष अदालत के निर्णय का उल्लंघन नहीं करें। आप इस निर्णय को लेकर चयनात्मक कैसे हो सकते हैं। इस मामले में आपको अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए कि या तो आप सभी मामले को किसी नियमित पीठ के समक्ष रखेंगे, और इसलिए आप आदेश का कोई हिस्सा स्वीकार नहीं करेंगे। या आपको इस निर्णय को पूरा स्वीकार करना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। 

केजरीवाल ने पत्र में कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप आदेश का यह पैरा स्वीकार करेंगे , लेकिन उसी आदेश का वह पैरा नहीं स्वीकार करेंगे।

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Web Title: Did a spot inspection of desilting of drains Drains desilted only on paper says arvind kejariwal

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