indian railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेल यात्री 4,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ट्रेनों में सफर करना और मजेदार होगा।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमः रेलटेल ने हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं की पेशकश करते हुए अपनी प्रीपेड योजनाएं शुरू की हैं। यात्री इन 4000 प्लस रेलवे स्टेशनों पर 1 एमबीपीएस गति से प्रति दिन 30 मिनट मुफ्त वाई-फाई का उपयोग कर सकता है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RailTel) रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
देश के 5,950 स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई सेवा दे रहा हैः रेलटेल पहले से ही देश के 5,950 स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई सेवा दे रहा है जिसका उपयोग कोई भी स्मार्टफोन धारक कर सकता है। इसके लिए उपयोक्ता को ओटीपी आधारित सत्यापन कराना पड़ता है। नयी प्रीपेड योजना के तहत उपयोक्ता रोजाना अधिकतम 30 मिनट के लिए 1एमबीपीएस की स्पीड पर इंटरनेट का उपयोग कर सकता है।
मीडिया सर्वर को डिब्बों के अंदर लगाया जाएगाः रेलटेल के सीएमडी पुनीत चावला ने कहा कि बफर-फ्री सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए मीडिया सर्वर को डिब्बों के अंदर लगाया जाएगा। इस सेवा को 5,723 उपनगरीय ट्रेनों सहित 8,731 ट्रेनों और वाई-फाई (Wi-Fi) से लैस 5,952 से अधिक स्टेशनों पर चालू किया जाएगा।
ये हैं प्लान
10 रुपये में 5 GB डेटा, वैलिडिट एक दिन
20 रुपये में 10 GB डेटा, वैलिडिट पांच दिन
30 रुपये में 20 GB डेटा, वैलिडिट पांच दिन
40 रुपये में 20 GB डेटा, वैलिडिट 10 दिन
50 रुपये में 30 GB डेटा, वैलिडिट 10 दिन
70 रुपये में 60 GB डेटा, वैलिडिट 30 दिन
20 स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई का परीक्षण कियाः पुनीत चावला ने कहा, ‘‘हमने उत्तर प्रदेश के 20 स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई का परीक्षण किया और उससे मिली प्रतिक्रिया तथा विस्तृत परीक्षण के साथ हम इस योजना को भारत में 4,000 से ज्यादा स्टेशनों पर शुरू कर रहे हैं। हमारी योजना सभी स्टेशनों को रेलवायर वाईफाई से जोड़ने की है।’’
जरूरत के हिसाब से चुनावः उन्होंने कहा कि डेटा योजना इस तरह से बनायी गई है कि कोई भी उपयोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकता है। प्रीपेड भुगतान के लिए नेट-बैंकिंग, ई-वॉलेट और क्रेडिट कार्ड किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।
10-15 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमानः चावला ने बताया कि कोविड-19 से पहले हर महीने करीब तीन करोड़ लोग इस योजना का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने और यात्रियों की संख्या पहले की तरह होने पर प्रीपेड वाईफाई सेवा से 10-15 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
बेहद कम शुल्क का भुगतानः 34 एमबीपीएस स्पीड तक के लिए उपयोक्ता को बेहद कम शुल्क का भुगतान करना होगा। ये योजनाएं हैं... एक दिन के लिए 10 रुपये में पांच जीबी, एक दिन के लिए 10 रुपये में 10 जीबी, पांच दिन की वैधता के साथ 20 रुपये में 10 जीबी, पांच दिन की वैधता के साथ 30 रुपये में 20 जीबी, 10 दिन की वैधता के साथ 40 रुपये में 20 जीबी, 10 दिन की वैधता के साथ 50 रुपये में 30 जीबी और 30 दिनों की वैधता के साथ 70 रुपये में 60 जीबी डेटा का उपयोग किया जा सकता है।