केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि भारतनेट के जरिये जुड़े देशभर के गांवों को मार्च 2020 तक मुफ्त वाई - फाई दिया जाएगा। प्रसाद ने कहा , " हम 1.3 लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ चुके हैं।
हमारा लक्ष्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ने का है। भारतनेट सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए , हम भारतनेट के माध्यम से जुड़े सभी गांवों को मार्च 2020 तक मुफ्त वाई - फाई देंगे। " वर्तमान में , भारतनेट परियोजना के तहत जुड़े 48,000 गांवों में वाईफाई की सुविधा है।
मंत्री ने कहा कि साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) पर बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की जाएगी। इन केंद्रों की संख्या 2014 में 60,000 से बढ़कर मौजूदा समय में 3.60 लाख हो गई है। हरियाणा में इस तरह के 11,000 सीएससी हैं , जो 650 सेवाएं दे रहे हैं।
सीएससी ई - गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल ग्राम पहल को लागू कर रहा है। कुल मिलाकर एक लाख गांवों को डिजिटल गांव में तब्दील करने की तैयारी है। सीएससी ई - गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी ने कहा, "डिजिटल ग्राम योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही मायने में बदलने और डिजिटल अंतर को कम करने की क्षमता है।"