सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में नए केवाईसी व्यवस्था से देश के लगभग 50 करोड़ मोबाइल करनेक्शन प्राभवित हो सकता है। आधार वेरिफिकेशन के जरिए लिए गए इन सिम कार्ड को अगर किसी दूसरे आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया का बैकअप नहीं मिला, तो ये डिसकनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से करीब 50 करोड़ से सिम कार्ड का दोबारा सत्यापन कराना पड़ सकता हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को आधार का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है।
बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां इस मसले का हल निकालने पर चर्चा कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दोबारा सत्यापन पर दूरसंचार सचिव सुंदराराजन ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो भी ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं कि क्या विकल्प बेहतर हो सकता है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि सरकार ताजा केवाईसी को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देगी।
बता दें कि कोर्ट ने किसी प्राइवेट कंपनी को किसी व्यक्ति के यूनिक आईडी का इस्तेमाल ऑथेंटिकेशन के लिए करने पर रोक लगाई है। इस फैसले का असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ेगा, जिसके देखते हुए सरकार इस पर हाई लेवल की चर्चा कर रही है।
टेलीकॉम आयोग की बैठक के बाद दूरसंचार सचिव सुंदराराजन ने आधार का प्रयोग बंद होने पर दोबारा से सत्यापन कराने के मसले पर कहा, अगर ऐसा हुआ तो भी ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। दूरसंचार कंपनियों ने यूआईडीएआई को इस संबंध में अपनी योजना सौंप दी है।