संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल इस सरकार के लिए ‘सामरिक संपत्ति’ हैं और इन दोनों को लाभ में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदाशिव लोखंडे, राजीव रंजन सिंह, असदुद्दीन ओवैसी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह टिप्पणी की। प्रसाद ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एक पीएसयू का होना जरूरी है।
सरकार की सोच साफ है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल ‘सामरिक संपत्ति’ हैं और इनको बरकरार रखा जाएगा तथा उन्हें मुनाफे में लाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल में लागत का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर होता है। ऐसे में हमने बहुत आकर्षक वीआरएस योजना शुरू की।
92000 हजार से अधिक कर्मचारियों ने वीआरएस लिया है। राजीव रंजन सिंह के बीएसएनएल और एमटीएनएल के नेटवर्क सही से काम नहीं करने से जुड़े सवाल पर प्रसाद ने कहा कि हमने कमियों को अस्वीकार नहीं किया है तथा उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने पर प्रभावित इलाकों में बीएसएनएल ही मुफ्त सेवा मुहैया कराती है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रसाद ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोबाइल टावर का स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं होता है। फिर भी तय मानकों के आधार पर टावर लगाने का काम होता है। मानकों का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनियों पर 20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा करीब 13 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।