नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अब तक करीब 5 हजार यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया है। शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्यसभा को इसकी लिखित रूप में जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक 4,999 यूट्यूब लिंक्स को ब्लॉक कर दिए गए हैं। इनमें व्यक्तिगत यूट्यूब वीडियो और संपूर्ण चैनल शामिल हैं।
आईटी मंत्रालय ने कहा कि ये आदेश सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत पारित किए गए थे और इसमें न्यायालय के आदेशों के जवाब में हटाए गए चैनल और वीडियो शामिल नहीं हैं।
मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत 10 मार्च, 974 तक "सोशल मीडिया यूआरएल, अकाउंट, चैनल, पेज, ऐप, वेब पेज, वेबसाइट आदि" को 2023 में ब्लॉक कर दिया गया है। 2014 से शुरू होकर, 2022 तक 471, 500, 633, 1385, 2799, 3635, 9849, 6118 और 6935 प्रकार के आदेश पारित किए गए।
धारा 69ए सरकार को "संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों या जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में आदेश या ऊपर से संबंधित संज्ञेय अपराध को उकसाने के लिए सामग्री को अवरुद्ध करने का आदेश देने की अनुमति देती है।
एक समीक्षा समिति को दो महीने में कम से कम एक बार यह देखने के लिए मिलना आवश्यक है कि क्या 69ए अवरुद्ध करने के आदेश आवश्यक थे। समीक्षा समिति द्वारा 2014 से पारित 32,325 अवरोधक आदेशों में से किसी को भी पलटा नहीं गया है।