राजस्थान सियासी संकट: राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुलाया विधानसभा का सत्र, देरी की बात से किया इनकार

राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट के अनुरोध को स्वीकर करते हुए राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने का ऐलान किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने में देरी करने के आरोपों को खारिज किया। बता दें कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल पर विधानसभा का सत्र बुलाने में देरी करने का आरोप लगाया था।

राजस्थान राजभवन की ओर से सोमवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, "राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश दिया है।" इसके साथ ही नोटिफिकेशन में राज्यपाल की ओर से इस बात के लिए इनकार किया कि वह विधानसभा सत्र बुलाने में वह देरी कर रहे थे।

अशोक गहलोत ने की पीएम मोदी से बात

इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह खारिज होने के बा कहा था कि उन्होंने गवर्नर के व्यवहार को लेकर कल पीएम से बात की है। गहलोत ने कहा कि "मैंने पीएम मोदी से गवर्नर के बर्ताव को लेकर फोन पर बात की। सात दिन पहले जो लेटर लिखा था, उसे लेकर भी बात की।"

गहलोत मंत्रिमंडल ने शनिवार को भेजा था संशोधित प्रस्ताव

गौरतलब है कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का राज्य मंत्रिमंडल का संशोधित प्रस्ताव कुछ 'सवालों' के साथ सरकार को वापस भेज दिया है। राजभवन सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से आहूत करने के लिए राज्यपाल को शनिवार देर रात एक संशोधित प्रस्ताव भेजा था।

राजभवन में पिछले हफ्ते विधायकों ने दिया था धरना

सचिन पायलट गुट के बगावती होने और राजस्थान हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अशोक गहलोत पिछले ही हफ्ते से विधानसभा सत्र बुलाने की जोर-आजमाइश कर रहे हैं। वे कई बार राज्यपाल से इस संबंध में मिल भी चुके हैं। पिछले हफ्ते वे अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ राजभवन भी पहुंचे थे। राजभवन में कांग्रेस विधायकों ने पांच घंटे तक धरना भी दिया था। बाद में धरना खत्म हो गया था लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि वह संविधान के अनुसार चलेंगे न कि दबाव में आयेंगे। मिश्र ने गहलोत से स्पष्टीकरण के साथ दोबारा प्रस्ताव भेजने को कहा था। वहीं, गहलोत का आरोप है कि सरकार विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा है।