चुनाव आयोग ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिया नोटिस 17 दिसंबर की रात को वापस ले लिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर चुनाव आयोग ने एक टीवी इंटरव्यू को लेकर राहुल गांधी को दिए नोटिस को वापस ले लिया है तो इसके पीछे दो सवाल जरूर उठते हैं, पहला यह कि क्या राहुल गांधी का इंटरव्यू टीवी चैनलों को दिखाने से रोकने के लिए यह महज एक साजिश थी और दूसरा यह कि क्या राहुल गांधी का इंटरव्यू टीवी चैनलों पर प्रसारित ना हो इसके लिए यह सब प्लानिंग की गई थी। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी सवाल उठाए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
चुनाव आयोग ने नोटिस वापस लेते हुए यह तर्क दिया कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई गुणा विस्तार के कारण वर्तमान में आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126 और अन्य संबंधित प्रावधानों की समीक्षा की जरूरत है ताकि इसे वर्तमान की जरूरतों एवं चुनौतियों और भविष्य की स्थितियों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके।
चुनाव में प्रचार के दौरान चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार अभियान समाप्त होने का प्रावधान सूचना-प्रौद्योगिकी के युग में कारगर नहीं रह गया है। इसके बाद आयोग ने प्रावधान में संशोधन को लेकर सुझाव देने के लिए एक समिति के गठन का निर्णय किया है। गुजरात में चुनाव प्रचार अभियान खत्म होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की फिक्की के बैठक में शामिल होने के बाद राहुल गांधी के टीवी इंटरव्यू और बीजेपी के चुनाव घोषणापत्र जारी करने को लेकर हुए विवादों के बीच यह आदेश सामने आया था।