नागपुर: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
वह यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिव संग्राम पार्टी के नेता विनायक मेटे द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रख रही है। थोराट ने कहा कि मराठा आरक्षण पर कैबिनेट की एक उपसमिति है, जिसमें वह भी शामिल हैं।
राज्य में मंत्री और पार्टी सहयोगी अशोक चव्हाण उपसमिति का नेतृत्व कर रहे हैं। उपसमिति लगातार सभी पक्षों के साथ बैठक कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने 15 जुलाई को कहा था कि वह नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के महाराष्ट्र के कानून को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर 27 जुलाई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजाना सुनवाई करेगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रियों के साथ ज्यादा संवाद नहीं करते, थोराट ने कहा कि यह सही नहीं है। थोराट ने कहा, "मुख्यमंत्री हमेशा हमारी बातें सुनते हैं और हम लोगों द्वारा जतायी जाने वाली चिंताओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में यही महसूस किया है। हमारा उनसे अच्छा संवाद होता है।’’