भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 37 लाख गरीबों को राशन प्रदान करने के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एग वृहद योजना प्रारंभ की गई. इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए इसे चुनावी घोषणा बताया. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्यप्रदेश के राशन कार्ड विहीन 37 लाख गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्ची जारी करते हुए, अन्न उत्सव का शुभारंभ किया. इस मौके पर राजधानी के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भोपाल के कुछ गरीबों को पात्रता पर्ची के साथ राशन भी वितरित किया. इस कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये राज्य के सभी 52 जिलों में भी एक साथ आयोजित किया गया था.
इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं के साथ लिखाई, पढ़ाई और दवाई के समुचित प्रबंध के लिये प्रतिबद्ध है. समाज के गरीब तबके की थाली कभी खाली नहीं रहेगी. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के साथ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को समाहित कर जरूरतमंद वर्ग को प्रतिमाह खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गयी. प्रदेश के सभी जिलों में नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और राशन के पैकेट का वितरण आज किया जा रहा है.
इस योजना के तहत इस महीने से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूँ/ चावल और प्रति परिवार एक किलो आयोडाइज्ड नमक एक रुपए प्रति किलो की दर से देने की शुरूआत की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा नये पुराने सभी उचित मूल्य उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में आगामी नवंबर महीने तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूँ, चावल और एक किलो दाल नि:शुल्क दी जाएगी. मुख्यमंत्री चौहान समन्वय भवन भोपाल में राज्यस्तरीय अन्न उत्सव का शुभारंभ कर रहे थे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने 6 महिला हितग्राहियों बबीता, सीमा, शोभा, सुनीता, वंदना और बादामी देवी को राशन पैकेट और पात्रता पर्ची प्रदान की.पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सरकार पर हमला
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अन्न उत्सव भी चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शिवराज सरकार यह बताएं कि उस हिसाब ने 37 लाख नये लाभार्थियो के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की उन्होंने क्या व्यवस्था की है? क्या यह अन्य घोषणाओं की तरह सिर्फ चुनावी घोषणा बन कर रह जायेगी? उपभोक्ताओं के हित में हमारी सरकार ने कई उल्लेखनीय निर्णय लिये थे.
उन्होंने कहा है कि भाजपा आज 37 लाख नये लाभार्थियो को शामिल कर प्रदेश भर में अन्न उत्सव मना रही है. जबकि सच्चाई यह है कि हमारी सरकार ने पहले वर्ष में ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता सूची में पूर्व में सम्मिलित परिवारों के सत्यापन, अपात्र परिवारों को हटाकर छूटे हुए वास्तविक गरीब परिवारों को सूची में जोडने का काम प्रारंभ किया था, जो कार्य पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ था.