दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल, अब सरकार 33 साल काम कर चुके कर्मचारियों के रिटायमेंट पर विचार कर कर रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए यह प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन मिलेगा।
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बता दें कि मौजूदा समय में केंदीय सरकारी कर्मचारियों के रिटायमेंट 60 साल पर हो जाती है। वहीं डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है। ख़बरों के मुताबिक यह प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ पेरसोनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने तैयार किया है। फिलहाल इस प्रसत्व को डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडीचर के पास भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को सरकार जल्द ही अमल कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा।
इससे पहले राजस्थान सरकार ने दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजों सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुरूप नया वेतनमान लागू करने को मंजूरी दे दी है।
सरकारी बयान के अनुसार इसके तहत नये वेतनमान के परिलाभ एक जनवरी 2017 से देय होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़, इंजीनियरिंग कॉलेज बारां, इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर और एमएलवी टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को होगा।