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योगी सरकार का ऐलान, AMU के लिए जमीन देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में बनेगी यूनिवर्सिटी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 9, 2020 20:25 IST

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि ध्यान रहे कि यूनिवर्सिटी को किसी भी हाल में 2022 से पहले बनाकर तैयार कर दिया जाए।

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ठळक मुद्देसाफ है कि आने वाले चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ इस यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगने की सोच रहे हैं। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सीएम को धन्यवाद दिया। स्थानीय राजनेताओं ने इसका पालन किया और 2019 में महेंद्र प्रताप के बाद अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जमीन देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर उनके ही शहर अलीगढ़ में अलग से एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है। 

आज तक रिपोर्ट की मानें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके लिए तेजी से काम करने का निर्देश भी दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा है कि ध्यान रहे कि यूनिवर्सिटी को किसी भी हाल में 2022 से पहले बनाकर तैयार कर दिया जाए।

साफ है कि आने वाले चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ इस यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगने की सोच रहे हैं। यह राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी होगा। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सीएम को धन्यवाद दिया। 

प्रशासन ने 37 हेक्टेयर से अधिक भूमि नि:शुल्क प्रदान की है और अन्य 10 हेक्टेयर भूमि की गई अधिग्रहित

बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एक विश्वविद्यालय की मांग ने 2018 में गति पकड़ी, जब हरियाणा के भाजपा नेताओं ने जाट राजा के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलने का आह्वान किया था। उस वक्त इस बात का ज़ोर दिया गया था कि महेंद्र प्रताप ने “एएमयू के लिए भूमि दान” की थी। स्थानीय राजनेताओं ने इसका पालन किया और 2019 में महेंद्र प्रताप के बाद अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की।

सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने कहा कि सीएम ने 14 सितंबर, 2019 को विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा की। कोल तहसील के लोढ़ा और मुसईपुर गांवों में विश्वविद्यालय के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। जिला प्रशासन ने 37 हेक्टेयर से अधिक भूमि नि: शुल्क प्रदान की है और अन्य 10 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है।

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