लखनऊ:यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2024 के लिए परीक्षा केंद्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, 75 वरिष्ठ अधिकारी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और अधिकारी 10 फरवरी तक केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट देंगे। परीक्षाएं 22 फरवरी से 9 मार्च तक होंगी, जिसमें 55 लाख से अधिक छात्र भाग लेने के लिए पंजीकृत हैं।
22 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2024 की औपचारिक शुरुआत से पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। राज्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में राज्य शिक्षा विभाग के कुल 75 वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में परीक्षाओं के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि नकलविहीन एवं पारदर्शी बोर्ड परीक्षा के लिए जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर 10 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) महेंद्र देव को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) महेंद्र देव द्वारा 18 जनवरी को सभी पर्यवेक्षकों को भेजे गए एक संदेश में, जिसकी प्रतियाँ सभी जिला मजिस्ट्रेटों और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) के अलावा डीजी (स्कूल शिक्षा) सहित अन्य को भेजी गई हैं, अधिकारियों को सूचित किया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों की उचित सुरक्षा के लिए सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे स्ट्रांगरूम की निगरानी की जाएगी।
खासकर निगरानी के लिए नाइट विजन वाले हाई रेजोल्यूशन वॉयस रिकार्डर वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी कार्यप्रणाली की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को पत्र में परीक्षा केंद्रों में आवश्यक भौतिक संसाधनों और फर्नीचर आदि की उपलब्धता की जांच करने के लिए भी कहा गया है, जिसकी एक प्रति एचटी के पास है। इसमें कहा गया है, “सभी अधिकारी जिले के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम तीन परीक्षा केंद्रों (एक सरकारी संचालित, एक सरकारी सहायता प्राप्त और एक गैर सहायता प्राप्त) का निरीक्षण करेंगे।”
साथ ही अधिकारियों को पर्याप्त टीमें गठित कर अपने नेतृत्व में सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। यदि भौतिक निरीक्षण के समय परीक्षा केंद्र में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित डीएम और डीआईओएस से समन्वय करके 10 फरवरी तक कमियों को ठीक किया जाए और इसके संबंध में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को रिपोर्ट सौंपी जाए।