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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मांग- सरकारी नौकरियों में दिया जाए 75 प्रतिशत आरक्षण

By एस पी सिन्हा | Updated: October 13, 2018 16:02 IST

एससी-एसटी ओबीसी आरक्षण की तरह अन्य जातियों के द्वारा आरक्षण की हो रही मांग पर केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि एनडीए की बैठक में इस पर विचार किया गया है।

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रांची,13 अक्टूबर: केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले झारखंड के दौरे पर रांची में हैं। मीटू में केंद्रीय राज्यमंत्री एमजे अकबर पर लगे आरोप के बारे में उन्होंने कहा कि उनका पक्ष सुनने के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। झारखंड दौरे पर आये केन्द्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले ने एससी-एसटी एक्ट में किसी भी तरह का बदलाव से इनकार करते हुए कहा है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे बातचीत की जायेगी। 

राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि इंटरकास्ट मैरेज करने वालों को 25 हजार की जगह एक लाख रुपये का प्रोत्साहन देने के लिए वे मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए रामदास अठावले ने कहा कि केन्द्र में एक बार फिर मोदी सरकार ही बनेगी।

एससी-एसटी ओबीसी आरक्षण की तरह अन्य जातियों के द्वारा आरक्षण की हो रही मांग पर केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि एनडीए की बैठक में इस पर विचार किया गया है। जिसके तहत आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी कर सामान्य श्रेणी के 50 फीसदी में से 25 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो को देने पर विचार किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि एसटी-एससी एक्ट का गलत इस्तेमाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की तरफ से नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज का एक बड़ा तबका इस एक्ट के गलत इस्तेमाल को लेकर सशंकित है। इसे दूर करने के लिए वह दिल्ली में जल्द ही एक बैठक बुलाकर एक्ट की जरूरत से अवगत कराएंगे। साथ ही किया भरोसा दिलाएंगे कि एक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि कई परिवार एसटी-एससी आरक्षण लेकर समाज के अगली पंक्ति में आ चुके हैं, फिर भी उनके बच्चे स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सक्षम परिवारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के बाबत रामदास अठावले ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तहत हिंदू और मुस्लिम के लिए जमीन के जिस हिस्से की बात हुई थी। उस आधार पर उसी जगह मंदिर के साथ-साथ मुस्लिम समाज की इच्छा पर मस्जिद बनाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के लाल किला के पास स्थित मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा का हवाला दिया।

टॅग्स :आरक्षणभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)SC/ST एक्टबिहार
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