देहरादून: राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद, उत्तराखंड विधानसभा आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतिम मसौदे पर विचार करेगी। यदि विधेयक पारित हो जाता है और कानून लागू हो जाता है, तो उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। असम और मध्य प्रदेश सहित कई अन्य भाजपा शासित राज्य भी इसे लाने में रुचि दिखा रहे हैं।
पुर्तगाली शासन के अधीन होने के बाद से ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। यूसीसी कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है और यह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से निपटने में धर्म पर आधारित नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा में जो मसौदा विधेयक पेश करेगा, उसमें सरकार बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। लिव-इन जोड़ों के लिए अपने रिश्ते को पंजीकृत कराने का भी प्रावधान है। सूत्रों ने कहा कि सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि सभी को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि यदि विधेयक को मंजूरी मिल जाती है, तो यह बेटे और बेटी दोनों के लिए समान विरासत अधिकार प्रदान करेगा।
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता 2022 के विधानसभा चुनावों में श्री धामी का एक प्रमुख चुनावी वादा था। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि कई राज्य उत्तराखंड के उदाहरण का अनुसरण करेंगे और यूसीसी को लागू करने के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट का उपयोग करेंगे।
पिछले साल जून में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता पर बड़ा जोर दिया था और कहा था कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता, जैसे कि "विभिन्न सदस्यों के लिए अलग-अलग नियम" काम नहीं करेंगे। यह मसौदा इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गठित एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। समिति ने विभिन्न वर्गों के नागरिकों के साथ काम किया और 2 लाख से अधिक लोगों और प्रमुख हितधारकों से बात की।
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता 2022 के विधानसभा चुनावों में श्री धामी का एक प्रमुख चुनावी वादा था। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि कई राज्य उत्तराखंड के उदाहरण का अनुसरण करेंगे और यूसीसी को लागू करने के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट का उपयोग करेंगे।