UGC NET 2024 Cancelled: देश में लाखों युवाओं द्वारा दिया जाने वाला यूजीसी-नेट का एग्जाम रद्द हो गया है। बुधवार, 20 जून को शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की, क्योंकि रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि परीक्षा में धांधली हो सकती है। इस मामले की गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को यह जिम्मा सौंपा जा रहा है। परीक्षा में हो रही गड़बड़ी की सीबीआई जांच करने वाली है जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर असल आरोपी कौन है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 18 जून, 2024 को देश के विभिन्न शहरों में दो पालियों में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की।
गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से मिली जानकारी के आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया हो सकता है।
शिक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही, मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा रहा है।"
मालूम हो कि यह खबर ऐसे समय में आई है जब हाल ही में NEET की परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था। आरोपों के चलते कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई उच्च न्यायालयों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएँ दायर की गईं।
परीक्षा रद्द होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा
यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि परीक्षा रद्द होना मोदी सरकार के "अहंकार" की हार है, जिसके कारण उन्होंने "हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का घिनौना प्रयास" किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा सरकार का "भ्रष्टाचार" युवाओं के लिए घातक है और पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री इसकी जवाबदेही लेंगे।
कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने मांग की कि पहले से ही विवादों में रही नीट परीक्षा को भी रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "नीट भी रद्द करो! परीक्षा में ईमानदारी नहीं है।"
शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से आयोजित करने में बार-बार और पूरी तरह से विफलता एनटीए की अक्षमता को उजागर करती है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से आयोजित करने में बार-बार और पूरी तरह से विफलता एनटीए की अक्षमता को उजागर करती है। यह एक शिक्षा आपातकाल है और उन लाखों छात्रों को भी निराश करता है जो इन प्रवेश परीक्षाओं की लगन से तैयारी करते हैं। , मानसिक दबाव को न भूलें। रद्द करना समाधान नहीं है, सरकार और एनटीए की जवाबदेही है। युवा छात्रों और उनके करियर के प्रति यह पूर्ण उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण है।"