नई दिल्ली: देश में टमाटर की बढ़ती कीमतों ने कारण लोगों की थाली से यह गायब होता जा रहा है। आम आदमी से लेकर सरकार टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर चिंतित है।
इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए टमाटरों के जल्द सस्ता होने की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में टमाटर 70 रुपये प्रति किलो बेचा जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्थिति को कम करने में मदद के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) इस सप्ताह के अंत में दिल्ली-एनसीआर में रियायती दर पर टमाटर की बिक्री करेगा।
सीतारमण ने कहा कि एनसीसीएफ और एनएएफईडी जैसी सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से टमाटर खरीदे जा रहे हैं।
यह प्रणाली 14 जुलाई से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मोबाइल वैन एनसीसीएफ और एनएएफईडी आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा, "एनसीसीएफ इस सप्ताह के अंत में दिल्ली-एनसीआर में ₹70/किग्रा की रियायती दर पर और दिल्ली के सभी कोनों को कवर करते हुए टमाटर की एक बड़ी बिक्री की योजना बना रही है।"
उन्होंने कहा कि भारत ने आयात प्रतिबंध हटाकर नेपाल से टमाटर का आयात शुरू कर दिया है, उन्होंने बताया कि आयात की पहली खेप शुक्रवार तक वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में पहुंचने की संभावना है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया था, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रसोई का मुख्य उत्पाद 300 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर सकता है।
जैसा कि थोक व्यापारियों ने बताया, टमाटर की बढ़ती कीमतों के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण आपूर्ति में व्यवधान था।
संसद में क्या बोलीं निर्मला सीतारमण
संसद में अविश्वास पर चर्चा के दौरान सरकार की नीतियों का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन दिखाया है उन्होंने कहा कि प्रगति केवल बयानबाजी के बजाय कार्यों के माध्यम से हासिल की जाती है।
कुछ विकसित देशों की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा, "यूनाइटेड किंगडम का संघर्ष, जहां बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लगातार 14 बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं, और यूरोपीय सेंट्रल बैंक का उच्च मुद्रास्फीति के साथ संघर्ष, जिसने ब्याज दरों को नौ बार बढ़ाया है। 23 साल का उच्चतम"।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "वैश्विक आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था ने सराहनीय वृद्धि हासिल की है।"
उन्होंने कहा कि 2013 में, मॉर्गन स्टेनली ने भारत को एक नाजुक अर्थव्यवस्था घोषित किया था। उसी मॉर्गन स्टेनली ने अब भारत को उच्च ग्रेडिंग दी है।
COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत 7.2% का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2022-23 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि निर्मला सीतारमण ने जारी रखते हुए कहा, "इसलिए, भारत अपने भविष्य के विकास के बारे में आशावादी और सकारात्मक होने की एक दुर्लभ स्थिति में है।"