नई दिल्ली: मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन के बाद टिक-टॉक को ISP लेवल पर कंपनियों ने ऐप्स को ब्लाक किया है। इसके बंद कंपनियों ने यूजर को एक नोटिफिकेशन भेजा। इसमें कहा गया है कि ऐप्स को ब्लाक करने के सरकार के फैसले को लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि भारत के यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्युरिटी बनी रहे।
इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों के इस कदम के बाद अब बैन की गई ऐप्स का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वो ऐप्स भी नहीं चलाए जा सकेंगे, जिनके लिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती थी। ये ऐप्स अपडेट्स भी नहीं हो सकेंगे। यूजर के मोबाइल में ऐप भले ही रहे, लेकिन उसे किसी भी तरह से इंटरनेट एक्टिवेशन नहीं मिल पाएगा। यूजर उसे इस्तेमाल करेगा तो सर्विस प्रोवाइडर की ओर से एक चेतावनी भर संदेश मिलेगा।
भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित 59 मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाया
मोदी सरकार ने सोमवार को टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रासंगिक प्रावधानों (प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को सार्वजनिक द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने के लिए) 2009 के नियमों और खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया है।
बैन लगने के बाद TikTok की सफाई
चीनी एप टिक टॉक ने मंगलवार को कहा कि वह भारत सरकार के आदेश के मुताबिक ऐप को बंद करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने जोर देते हुये कहा कि उसने ऐप का इस्तेमाल करने वाले किसी भी भारतीय की जानकारी चीन अथवा किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं की है।
छोटे वीडियो साझा करने वाली इस कंपनी ने कहा कि उसे अपनी प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण देने के लिये संबंधित सरकारी पक्षों से मिलने के लिये आमंत्रित किया गया। भारत ने सोमवार को चीन से संबंध रखने वाली 59 ऐप को बंद कर दिया। इनमें काफी प्रचलित टिक टॉक और यूसी ब्राउजर भी शामिल हैं।
भारत से चीन का सफाया
ऐसे में इस फैसले ने चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों की बड़ी सफाई कर दी है। भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जबकि शाओमी सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड है। अलीबाबा का यूसी ब्राउजर एक मोबाइल इंटरनेट ब्राउजर है, जो 2009 से भारत में उपलब्ध है। इसका दावा है कि सितंबर 2019 में दुनिया भर (चीन को छोड़कर) में उसके 1.1 अरब उपयोगकर्ता थे, जिसमें आधे भारत से थे। आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं।
यूजर्स का डेटा चुराकर भेजा जा रहा बाहरी देशों में
इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप ‘‘उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर, उन्हें गुपचुक तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं।’’ बयान में कहा गया, ‘‘भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच-पड़ताल और प्रोफाइलिंग अंतत: भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात होता है, यह बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की जरूरत है।’’ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी कानून और नियमों की धारा 69ए के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन एप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण एप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी।
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