नई दिल्ली, 23 मई: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर देशभर में हाहाकार मचा हुआ है। 9 दिन लागातर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई। जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाली एक्साइज़ ड्यूटी की ज़रूरत हाईवे निर्माण तथा नए एम्स बनाने जैसी विकास परियोजनाओं के लिए होती है, जो देश के विकास के लिए आवश्यक हैं।
पेट्रोल-डीजल के दामों ने लगाई आग, पढ़ें IOCL चेयरमैन से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक की प्रतिक्रिया
पेट्रोल तथा डीज़ल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाई जाने वाली एक्साइज़ ड्यूटी देश के विकास के काम में इस्तेमाल की जाती है। पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतों से वह भी चिंतित है, लेकिन इसके लिए सभी राज्य सरकारों को भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा।
इससे पहले केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने भी पेट्रोल तथा डीज़ल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कहा था, "कच्चा तेल आयातित होता है, विदेशी कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय कह चुका है कि पेट्रोल तथा डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन मुद्दा यह है कि इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल के समक्ष तब तक नहीं लाया जा सकता, जब तक सभी राज्यों के वित्त मंत्रालय इसे मंज़ूरी न दें।
कर्नाटक चुनाव के बाद नौवें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल अब 76.87 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 68.08 रुपए पर पहुंच गया। वहीं कोलकाता में 79 रुपया 53 पैसे, मुंबई में 84 रुपया 70 पैसे और चेन्नई में 79 रुपया 79 पैसा प्रति लीटर हो गया है। मंगलवार को पेट्रोल के दामों में 30 पैसे की वृद्धि हुई है। वहीं, डीजल में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच छाया अक्षय कुमार का ट्वीट, जानें क्या है माजरा?
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने कहा है कि सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लगाम के लिए हमें कोई सरकारी आदेश नहीं मिला है। पहले भी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी लेकिन हमने 19 दिनों तक कीमतों में वृद्धि को रोके रखा। पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को जीएसटी के अंदर रहना चाहिए।