केंद्र सरकार ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन का रास्ता साफ करते हुए इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण से संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में इस बाबत घोषणा की. कैबिनेट की बैठक के फौरन बाद प्रधानामंत्री संसद पहुंचे.
लोकसभा में प्रश्नकाल से पहले उन्होंने ट्रस्ट बनाए जाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का नाम 'श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र' होगा. सरकार ने अपने कब्जे की 67.703 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को सौंप दी है. यह पूरा इलाका मंदिर क्षेत्र होगा.
घोषणा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिनमें से एक हमेशा दलित समाज से रहेगा.'' इस बीच, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के वास्ते ट्रस्ट के गठन के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण आयोग की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य नहीं है. नव गठित ट्रस्ट का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में सरकार को आदेश दिया था कि वह 9 फरवरी तक राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के साथ ही मुस्लिम वर्ग को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ भूमि देने का कार्य करे. ग्रे जैकेट और भगवा मफलर पहनकर कैबिनेट बैठक से लोकसभा पहुंचे प्रधानमंत्री के स्वागत में भाजपा और एनडीए सदस्यों ने नारे लगाए.
संसद में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में सभी एक वृहद परिवार के सदस्य हैं. फिर वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रि श्चियन, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो. प्रधानमंत्री ने संभवत: यह कहकर उस विवाद को खत्म करने का प्रयास किया जिसमें कहा जा रहा है कि यह सरकार हिंदूवादी रास्ते पर जाकर ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है.
हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर रहे हैं : जावड़ेकर
क्या दिल्ली चुनाव से तीन दिन पहले इस तरह मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, इस सवाल के जवाब में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह 9 फरवरी तक ट्रस्ट का गठन करे. ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर रहे हैं. मंदिर निर्माण अयोध्या में होना है. दिल्ली चुनाव से इसका सीधा संबंध भी नहीं है.
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित
यूपी मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बुधवार को पांच एकड़ जमीन आवंटित कर दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या मुख्यालय से 18 किमी दूर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल रौनाही थाने के 200 मीटर के पीछे 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है. उच्चतम न्यायालय ने गत 9 नवंबर को ऐतिहासिक निर्णय में विवादित स्थल पर राम मंदिर का तथा मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए देने का आदेश दिया था.