दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने बुधवार को शहर की अनधिकृत कॉलोनियों का पानी-बिजली नहीं काटने का फैसला किया। माना जा रहा है कि यह फैसला अगले साल होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। नगर निकाय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी कॉलोनियों में पूर्व में पानी और बिजली के कनेक्शन काटने के लिए दिए गए आदेश को वापस लें। इससे संबंधित प्रस्ताव को बुधवार को एसडीएमसी की बैठक में मंजूरी दी गई। बता दें कि दिल्ली में करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनी है जिनमें शहर की एक बड़ी आबादी रहती है। प्रक्रिया के तहत नगर निकाय दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग (दोनों दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं) को अनधिकृत कॉलोनी में पानी और बिजली का कनेक्शन काटने के लिए लिखता है, अगर ऐसे इलाकों में अवैध निर्माण पाया जाता है। प्रस्ताव पेश करते हुए सदन के नेता इंद्रजीत सहरावत ने कहा कि चूंकि नगर निगम अनधिकृत कॉलोनियों में इमारतों के नक्शे को मंजूरी नहीं देता, ऐसे में ऐसी कॉलोनियों में बिना वैध नक्शे के निर्माण होता है। प्रस्ताव में उन्होंने कहा, ‘‘पानी और बिजली नागरिकों की मूलभूत जरूरत है। एसडीएमसी सदन की बैठक में प्रस्ताव किया जाता है और आयुक्त से अनुरोध किया जाता है कि वह ऐसी कॉलोनियों में बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का आदेश जारी नहीं करें।’’ इसमें यह भी कहा गया कि इन अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और बिजली के कनेक्शन काटने के लिए पूर्व में जारी आदेश भी वापस लिए जाने चाहिए।
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